........एकंदरीत खुल्या, कर्जविषयक, स्पर्धात्मक बाजार व्यवस्थेत वित्त व्यवस्थेवर किती नियंत्रण असावे, त्याचे स्वरूप कसे असावे, हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. मात्र रिझर्व्ह बॅंकेच्या कामकाजाचे फेरपरीक्षण करणारी वेगळी नियामक संस्था तयार करू नये, असे वाटते. तसे केल्याने होणारे तोटे होणाऱ्या फायद्यापेक्षा कितीतरी अधिक असतील. 1935 मध्ये अस्तित्वात आलेली रिझर्व्ह बॅंक, 1949 मध्ये राष्ट्रीयीकरण झाल्यापासून ज्या शिस्तीने, ज्या शास्त्रीय, स्वतंत्र, निःस्पृह पद्धतीने राष्ट्रहितासाठी काम करीत आहे, ते लक्षात घेता बॅंक सध्या आहे तशीच स्वायत्त, शिखर संस्था राहणेच देशहिताचे आहे. ...........

No comments:
Post a Comment